काठमाडौ, २०६६ पुस ११ - जनआन्दोलन र त्यस पछाडिका दिनहरूमा बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय नेपालको माग उठ्यो । सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र दुवैका आदर्शप्रति समान रूपले समर्पित अन्य धेरै नेपालीहरूझैं मैले पनि उक्त मागको समर्थन गरेँ । लाग्यो- नेपालको एकात्मक राष्ट्रियताभित्र मधेसी, जनजातिलगायतका अन्य समूहका मानिसलाई आ-आफ्ना भाषिक/सांस्कृतिक परिचय खोज्न गाह्रो भएको छ । त्यसैले भविष्यको नेपालमा कुनै पनि एउटा विशेष जातिको मात्र हालिमुहाली हुनुहुँदैन । संघीय राज्यहरूको स्थापनामार्फत सबै जाति तथा समूहहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।तर अहिले आएर बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय राष्ट्रियताको आदर्शलाई एकात्मक जातीय राज्यहरूको एकतर्फी घोषणाले विस्थापित गरेको छ । देशभरि नै लिम्बुवान, कोचिला, मगरात, नेवालगायतका अन्य गणराज्यहरू धमाधम घोषित भएका छन् । पहिलेको नेपाल एकात्मक थियो । त्यस्तो 'अलोकतान्त्रिक' नेपालको कायापलट गर्नैपर्छ यस विषयमा कुनै विवाद छैन । तर के एउटा किसिमको एकात्मकतालाई अन्त गर्न अर्काे किसिमको एकात्मक व्यवस्था नै लादिनुपर्छ ? पहिले सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक राष्ट्र थियो । अब सायद कोचिला, लिम्बुवान तथा नेवाजस्ता प्रदेशहरू छुट्टाछुट्टै एकात्मक राज्य हुनेछन् ।
संघीय राज्यहरूलाई जातीय आधारमा विभाजित गर्नुपर्छ भन्नेहरूका दुईवटा मुख्य तार्किक आधार छन्- हालको जनसंख्या र विगतको इतिहास । ऐतिहासिक तर्कलाई पछ्याउँदै उनीहरू भन्छन्- काठमाडौं उपत्यकामा एकताका नेवारहरूको राज्य थियो । त्यसैले यसलाई एकपल्ट पुनः नेवा गणराज्य बनाउनुपर्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने इतिहास कहिले पनि स्थिर हुँदैन । लगातार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । परिवर्तन हुने क्रममा इतिहासमा नयाँ-नयाँ तह थपिँदै जान्छन् । हो, कुनै बेला नेपालमा मल्ल राज्य थियो । त्योभन्दा पहिले लिच्छवी वा किराँत राज्य पनि थियो । पछि गएर यहाँ शाह र राणाहरूको हालीमुहाली चल्यो । अहिले नेपाल गणराज्य भएको छ । इतिहासलाई नै संघीय राज्यको मानकको रूपमा लिने हो भने त काठमाडौंलाई नेवा राज्यको सट्टा किराँत वा लिच्छवी गणराज्य भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हो । अनि यदि भविष्यमा गएर जनसंख्याको बदलिँदो संरचनाले गर्दा उपत्यकामा पुनः राणा/शाह तथा तिनका समर्थकहरूको वर्चस्व बढ्यो भने नि ? तिनले पनि भन्लान्- एकताका उपत्यकामा राणा/शाहको राज्य थियो । त्यसैले इतिहासको आधारमा यसलाई पुनः शाही गणराज्य घोषित गरांै । के त्यस्तो अवस्था आएका उपत्यकालाई पुनः शाह वा राणाराज्य बनाउने ?
जातीय राज्यका समर्थकहरूको अर्काे तर्क छ- हालको जनसंख्याको आधारमा विशेष जातिको बाहुल्य भएको प्रदेशलाई त्यहीअनुसारको जातीय गणराज्य बनाउनुपर्छ । तर के विभिन्न प्रदेशका जनसंरचनाहरू पनि लगातार परिवर्तन भइरहेका छैनन् र ? मानवले पानी, खाने कुरा र जीवनका अन्य अवसरहरूको खोजमा लगातार बसाइँ सर्दै आएको छ । इन्डो युरोपियनहरू जीवनका सम्भावनाको खोजमा युरोपदेखि एसिया तथा मंगोलहरू उत्तर र दक्षिण अमेरिका पुगेझैं नेपालमा पनि विभिन्न जातका मानिस पहाडबाट मधेस तथा उपत्यकाबाहिरबाट भित्र बसाइँ सर्दै आएका छन् । केही भित्रबाट बाहिर पनि सरेका छन् । भोलि पनि यो क्रम जारी नै रहने छ । यस्तो हुँदै गएमा जातीय तथ्यांकका गणित पनि परिवर्तित हुँदै जानेछन् । के भोलि गएर जनसंख्याको संरचना पुनः परिवर्तित हुँदै गएमा संघीय राज्यका सीमा पनि एकपल्ट पुनः परिवर्तित गर्ने ? कतिपटक परिवर्तित गर्ने ? केही दिनअघि म हुर्के-बढेको ठाउँ झापा गएको थिएँ । जानेबित्तिकै सुनेँ- लिम्बुवान र कोचिला गणराज्यको घोषणाको तयारी भइरहेको रहेछ । लाग्यो, म पनि त यसै माटोमा हुर्किएको हुँ । मैले दस कक्षासम्म यसै जिल्लाको एउटा साधारण सरकारी स्कुलमा पढेँ । मेरा वृद्ध आमाबुवा यसै जिल्लामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा खटिँदै आउनुभएको छ । उहाँहरूले २०२० को दशकमा झापाको शनिश्चरेमा अस्पताल खोल्दा अन्य डाक्टर, अस्पतालहरू नगण्य थिए । त्यसबेला झापामा गोमन सर्पको बिगबिगी थियो र अस्पतालमा सर्पले टोकेर ल्याइएका मानिस थुप्रै हुन्थे । म आफैँलाई पनि कतिपटक सर्पले झन्डै टोकेको सम्झना अझै आलै छ । मलाई लाग्छ ती अनुभव र समृद्धिहरूको संयोजनले मलाई 'झापा मेरो पनि त हो' भन्ने अधिकारसम्म अवश्य दिएको छ । के यस ठाउँलाई जातीय प्रदेश भनेर घोषणा गर्दा म तथा मजस्ता अन्य लाखौं गैरलिम्बू वा गैरथारू व्यक्तिलाई तिम्रो यसबारेमा के इच्छा वा विचार छ भनेर सोच्नु जरुरी थिएन ?
झापाबाट काठमाडौं र्फकेपछि आफ्नो निवासस्थान पुगेँ । ट्याक्सीबाट ओर्लिनेबित्तिकै देखेँ- मेरो घरको पर्खालमा स्वतन्त्र नेवा प्रदेशको घोषणासहितको पोस्टर टाँसिएको रहेछ । मेरा थुप्रै घनिष्ट मित्रहरू नेवार छन् । अन्तरजातीय विवाहको कारणले सिर्जित नेवार आफन्तहरू पनि छन् । मलाई नेवारी खाना असाध्य मनपर्छ । म नेवार संस्कृतिको ठूलो प्रशंसक हुँ । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमा कब्जा जमाउँदा नेवार समुदायले खेप्नुपरेको मनोवैज्ञानिक त्रासदी पनि बुझ्छु । तर यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ- यो काठमाडौं उपत्यका मेरो पनि हो । यहीँ आएर मैले उच्च शिक्षा आर्जन गरेँ । पढाउने, लेख्ने काम गरेँ । यहीँ मैले आपmनी जीवनसंगिनीलाई भेटेँ र विवाह गरेँ । जीवनका सबैभन्दा बढी वर्ष मैले काठमाडौंमै बिताएको छु । लाग्छ, काठमाडौं मेरो भौतिक निवासस्थान र आध्यात्मिक थलो दुवै हो ।
घरको पर्खालमा टाँसिएको नेवा गणराज्यको उक्त घोषणाले मलाई आफ्नै सहरमा 'विदेशी' जस्तो महसुस गरायो । काठमाडौं उपत्यकामा वषर्ाैंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका धेरै गैरनेवार समुदायकाहरूलाई पनि मलाईझैं स्वदेशमै विदेशी बन्न थालिएको पो हो कि जस्तो अनुभव भएको हुन सक्छ । हो, कतिले भन्न सक्छन्- गणराज्यहरूबारे वर्तमानमा गरिएका घोषणा त सांकेतिक मात्र हुन् । गणराज्यहरूको सीमा र संरचनाबारे त भविष्यमा लेखिने संविधानले मात्र निर्णय गर्नेछ । तर यदि वर्तमानमै अनिश्चितता र अन्योल छ भने भविष्य उज्यालो होला भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? अहिले भएका स्वायत्त गणराज्यहरूका एकतर्फी घोषणाले भविष्यमा हुन सक्ने जातीय द्वन्द्वतिर संकेत गरिरहेछन् । भविष्यमा घटित हुनसक्ने उक्त त्रासदीलाई बुझ्न नखोज्नु वा बुझ पचाएझैं गर्नु सतुरमुर्गले बालुवाभित्र टाउको घुसारेर वर्तमानको त्रासबाट उम्कने सजिलो बाटो खोज्नु बराबर हो । पर्खालमा घोषणापत्र टाँसिनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन । तर त्यस कृत्यको पछाडि रहेको सोच अलोकतान्त्रिक थियो ।
लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवैका आदर्श एकअर्काका भिन्नताहरूको सम्मान र स्वीकारोक्तिमा आधारित छन् । पुरानो नेपालमा नेवार, लिम्बू, मधेसी आदि जातिका भिन्नताहरूको सम्मान गरिएन । उनीहरूको 'फरक' विचारको कदर गरिएन । त्यसैले उक्त नेपालको संरचनालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । तर त्यसो भन्दैमा अहिले कुनै गैरनेवारको घरको पर्खालमा उसलाई नसोधी नेवा गणराज्य वा लिम्बुवानको घोषणापत्र टाँस्नु भिन्नताको कदर नगर्ने पुरानो सामन्तवादी सोचकै नयाँ उदाहरण पेस गर्नु होइन र ? यस्तो सोच प्रायः गरेर अन्तरसम्बन्ध र सम्झौताको विचारमा नभएर 'बदला' को हिंसात्मकतामा आधारित हुने गर्छ । यस्तो सोचले भन्छ- यतिका वर्ष बाहुन-क्षेत्रीले हामी माथि रजाइँ
गरे । अब हामीले तिनलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । जातीय गणराज्यको समर्थन गर्ने सबैले यस्तै सोच्छन् भनेर म भन्दिनँ । तर सम्पूर्ण नेपाललाई जातीयताको आधारमा विभाजित गर्ने योजना बनाउँदा यस्ता हिंसात्मक सोचको उत्पत्ति हुँदै नहोला भनेर भन्न गाह्रो छ ।
अहिलेको समय पुराना अ-अलोकतान्त्रिक परम्पराहरूको परित्याग गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक परम्पराहरूको सुरुवात गर्ने समय हो । सबै जाति र समूहकाहरूले एकअर्काबारे संवेदनशील हुँदै, एकअर्काका भिन्नतालाई सम्मान गर्दै वास्तवमै बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक नेपालको दरिलो जग बसाउने समय हो । इतिहासमा भएका 'सांस्कृतिक हिंसा' का प्रसंग कोट्याउँदै समसामयिक वर्तमानमा हिंसाकै नयाँ सूत्रहरू बीजारोपण गर्ने समय होइन ।
नेपालका अन्य सबै क्षेत्र र प्रदेशहरूको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी बहुसांस्कृतिक छ । बहुभाषिक र बहुजातीय पनि छ । यहाँ नेवार, बाहुन-क्ष्ँेत्री, लिम्बू, मैथिली, थारू, मगरलगायतका सबै जातका मानिस छन् । सबै जातका कलाकार, लेखक, संगीतकार, रंगकर्मी आदिले मिलेर काठमाडौंको बहुसांस्कृतिक जीवनलाई ऊर्जा दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं कुनै एक विशेष जातिको मात्र हो भनेर भन्नु बालुवाभित्र टाउको लुकाएर समयको यथार्थलाई बिर्सन खोज्नु मात्र हो ।
सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रझैं काठमाडौं पनि सबैको हो । यहाँ नेवारी, नेपाली, मैथिली तथा लिम्बूलगायतका सबै भाषाहरूले प्रश्रय पाउनुपर्छ । जति सकिन्छ एच्छिक रूपमा स्कुल, कलेजहरूमा यी विभिन्न भाषा, संस्कृतिहरू पढ्ने, बुझ्ने अवसर सबैलाई दिइनुपर्छ । यदि विशेष जाति वा वर्गका व्यक्ति राज्यको शक्ति र स्रोतबाट वञ्चित गरिएका छन् भने तिनलाई उचित अवसर र अधिकार दिइनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय नेपालको 'मोडेल' को रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । एउटा यस्तो मोडल जुन पछि गएर जुनसुकै संघीय राज्यमा पनि दोहोर्याउन सकियोस् ।
सबै किसिमका भिन्नतालाई सहज रूपले आत्मसात् गर्ने राज्यमात्र वास्तवमै बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक हुन्छ । संघीयताको माग भिन्नताकै समर्थनमा उठेको हो । तर अहिले आएर जातीयताको नाममा आफ्नो जातिभन्दा 'भिन्न' अन्य जातिकाहरूको भावना र संवेदनालाई कुल्चने मानसिकताको विकास हुँदै गएको जस्तो लाग्दै छ । यस्तो विचारले देशलाई विखण्डनको संघारसम्म पुर्याउने खतरा त छँदैछ, यसले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिसकेको राष्ट्रलाई जातीय सापेक्षताको आवरण ओढाएर पुनः मध्यकालीन जातीय द्वन्द्वतिर उन्मुख गर्नसमेत बेर लाउँदैन ।
मैले यो लेख बाहुनवादको समर्थन गर्न लेखेको होइन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्शप्रति म सधैंझैँ अहिले पनि उत्तीकै समर्पित छु । तर साथसाथै सिंगो नेपाल एउटै राष्ट्रको रूपमा रहिरहोस् भन्ने पनि चाहन्छु । म त केवल जातीय राजनीतिबाट माथि उठौं, सबैले सबैसँग मिलेर सम्पूर्ण राष्ट्रको निम्ति सोचौं न त मात्रै भन्दै छु । के यो आफैँमा एउटा गलत सोच हो त ?
