A free slideshow design by Smilebox

विश्वका सबैभन्दा जोखिमपूर्ण विमानस्थल

विमानको उडान र अवतरणका बेला हुने अनुभूति धेरैका लागि रोमाञ्चक हुन्छ । तर यहाँ चर्चा गरिएका विमानस्थलमा अवतरण गर्दा वा उडान भर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । किनकि, यी विमानस्थल हामीमध्ये धेरैले कहिल्यै देखेका छैनौं । यी विमानस्थल विश्वका सबैभन्दा रोचक र सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण छन् ।

१. लुक्ला विमानस्थल (नेपाल)

विश्वमै सम्भवतः सबैभन्दा खतरा र जोखिमपूर्ण मानिएको नेपालको लुक्ला विमानस्थल समुद्री सतहदेखि २८ सय मिटरमा अवस्थित छ । सबैभन्दा उचाइमा रहेको विमानस्थलका रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ । लुक्लाबाटै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको यात्रा सुरु हुन्छ ।

यसको ल्यान्डिङ स्ट्रिप पहाडको भिरालो खोंचमा बनेको छ । यसको लम्बाइ ४ सय ५० र चौडाइ २० मिटर छ । धावनमार्ग थोरै रहेको यो विमानस्थलको एप्रोनमा चारवटा स्ट्यान्ड र हवाई यातायात नियन्त्रण टावरभन्दा १ सय ५० मिटर तल एउटा हेलिप्याड छ । यहाँ अवतरणका लागि पर्याप्त उपकरणको आभाव छ
यो विमानस्थलमा अवतरण गराउने र उडान भर्ने पाइलट चनाखो हुनुपर्छ किनभने धावनमार्गको दूरी आवश्यकताभन्दा कम छ । यसका लागि लामो अनुभव भएका पाइलट आवश्यक पर्छ । एप्रोनको क्षेत्र पनि निकै थोरै छ । अर्कोतर्फ अग्लो पहाड छ । ल्यान्डिङ स्ट्रिपको दाहिनेतिर अग्लो र अर्कोतिर गहिरो खोंच अर्थात उपत्यका छ । सबैतिर खतराका संकेत देखिने लुक्ला विमानस्थल 'एड्भेन्चर'मा रमाउनेका लागि भने उपयुक्त हुनसक्छ ।

वरिपरिको प्राकृतिक मनोरम दृश्यले जोकोहीलाई पनि मोहित पार्छ । सधैंजसो बादल लागिरहने भएकाले कहिलेकाहीँ यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न कैयौं दिन पर्खिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यहाँ विशेषगरी विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ । यहाँबाट नै खुम्बु र सगरमाथा आधार शिविर (एभरेस्ट बेस क्याम्प)को पैदलयात्रा सुरु हुने भएकोले पनि लुक्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा परिचित छ । नेपालका धेरै व्यस्त विमानस्थलमध्ये यो सम्भवतः पहिलो नम्बरमा पर्छ । पिक सिजनको समयमा यहाँ दैनिक ५० वटासम्म उडान-अवतरण हुन्छन् ।

सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो विमानस्थल अत्यन्तै संवेदनशील छ । विश्वका सबैभन्दा खतरा र जोखिमयुक्त विमानस्थलको सूचीमा यो पहिलो स्थानमा छ ।

काठमाडौंबाट ३५ मिनेटको हवाई यात्रापछि लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण गर्न सकिन्छ । यहाँ एसटीओएल विमानमात्र अवतरण गर्नसक्छ, जसले बढीमा १८ जनासम्म यात्रु बोक्नसक्छ ।

२. जिब्रल्टार (जिब्रल्टार)
 
दुईतर्फ समुद्र र सिटी सेन्टरबाट केबल ५ सय मिटरको दूरीमा अवस्थित जिब्रल्टार एयरपोर्ट पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । यसको धावनमार्गले सहरको मुख्य सडकलाई क्रस गर्छ । विमान उडान भर्ने र अवतरण गर्दा मुख्य सडकलाई पार गर्नुपर्छ । यतिबेला सडक बन्द गर्नुको अरु कुनै विकल्प छैन । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको सूचनामा सानै गल्तीले पनि ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।

३. विलिङ्टन (न्युजिल्यान्ड)

विलिङ्टन एयरपोर्टलाई 'विन्डी विलिङ्टन' र 'वाइल्ड एट हर्ट' को नामले पनि चिनिन्छ । यसको धावनमार्ग निकै कम छ । अवतरण र उडानका बेला विमान धावनमार्गभन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । साथै सधैंजसो हावा चलिरहने र हावाको वेग पनि उच्च रहने भएकाले यो विमानस्थललाई पनि अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिएको छ ।

४. बार्रा (स्कटल्यान्ड)

विश्वका अत्यन्त जोखिमपूर्ण विमानस्थलको चौथो सूचीमा रहेको स्टकल्यान्डको बार्रा एयरपोर्टको पनि धावनमार्ग आवश्यकताभन्दा कम छ । समुद्री तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थलको कथा सुन्दा रोचक लाग्छ । यो एकमात्र त्यस्तो विमानस्थल हो, जसलाई बेलाबेला समुद्री छालले पुरिदिन्छ । यसले गर्दा उडानको समय निश्चित हुँदैन । यो कृत्रिमभन्दा पनि प्राकृतिक बढी लाग्छ । विमानस्थलवरिपरि दिनमा केही कार पार्क गरिएका हुन्छन् भने राति समुद्री छालले पुरिदिन्छ ।
५.प्रिन्सेस जुलियाना (नेदरल्यान्ड)


सन् १९४२ मा सैनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको प्रिन्सेस जुलियाना इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि विश्वका अत्यन्त जोखिमपूर्ण विमानस्थलमा पर्छ । समुद्रको नजिकै निर्माण गरिएको यो विमानस्थल सन् १९४३ देखि नयाँ टर्मिनलका साथ सञ्चालन भएको थियो । सन् २००१ मा यसको थप मर्मत गरिए पनि जोखिम न्यूनीकरण गरिएको छैन । धावनमार्ग छोटो रहेकाले विमान अवतरण गर्ने समयमा गति एकदमै कम हुनेगर्छ । समुद्री किनारमा रमाइलो गरिरहेका मानिसहरूले आफ्नो केही मिटर माथिबाटै विमान उडेको देख्छन् ।

संविधानसभाको म्याद छ महिना थपिने

नेपालब्रिटेन डट् कम् संवाददाता
28 May, 2010
काठमाडौं

संविधानसभाको म्याद सकिन थोरै मात्र घण्टा बाँकी रहेको बेला दलहरु म्याद थपको विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।

दल निकट स्रोतका अनुसार दलहरु आन्तरिक छलफलबाट सहमतिका साथ अगाडि बढेर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप गर्नेमा भित्रिरुपमा सहमत भएका छन् । सहमतिको लागिनै माओवादी स्थायी कमिटि नेपाली काग्रेसको पदाधिकारी बैठक र एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संवोधन गरे पछि संविधानसभाको म्याद छ महिनाकोलागि थपिने छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तब्यमा घुमाउरो पाराले दलहरुविचको सहमतिकोलागि आफू राजिनामा दिन तयार रहेको राजिनामाको समयसीमा सहित अभिब्यक्त गर्नु हुने छ । भने प्रचण्डले संविधानसभालाई खत्तम पारेर मुलकलाई आफ्नो चपेटामा पार्ने षडयन्त्र भईरहेकोले प्रतिगामिहरुको षडयन्त्रलाई विफल बनाउन संविधानसभाको म्याद थपिने अभिब्यक्ती दिनु हुने छ । यी दुई अभिब्यक्तीबाट सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुबैले विजय महसुस गर्ने भएकोले दलहरुले यस्तो रणनीति तय गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

शेष घले झन् धनी

बिहिवार, 27 में 2010 22:15 नागरिक
स‌जीवप्रसाद पाण्डे सिड्नी, अष्ट्रेलिया।
 गत वर्ष अष्ट्रेलियाका २०० जना सर्वाधिक धनीहरूको सूचीमा परेका शेष घले यो वर्ष पनि उक्त सूचीमा परेका छन्। अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित बीआरडब्ल्यू म्यागजिनले बिहीबार प्रकाशित गरेको सूचीमा घले १७६ औँ स्थानमा परेका हुन्। गत वर्ष १६४ औँ स्थानमा पर्न सफल घलेको उक्त सूचीमा स्थान खस्किए पनि कूल सम्पत्ति भने बढेको छ। म्यागजिनका अनुसार उनको कूल सम्पत्ति गत साल २०८ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर ( करिब १३ अर्ब रुपैया) बाट बढेर यो साल २३७ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर ( करिब १४ अर्ब ८० करोड रुपैया) पुगेको छ। अर्थात्, गएको साल घलेको सम्पत्ति दिनको करिब ४९ लाख रुपैयाको दरले बढेको थियो।

५२ वर्षीय घले आजभन्दा २० वर्ष अघि अष्ट्रेलिया आएका हुन्। लमजुङको दुर्गम नायुङ गाउँमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका घलेले विद्यालय शिक्षा दुराडाँडामा अवस्थित सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरेका थिए। झन्डै ३६ वर्ष अघि एसएलसी पास गरेका घले त्यो साल देशभरिबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने १६० जनामध्ये एक थिए। उनले थापाथली क्याम्पस र त्यसपछि छात्रवृत्तिमा तत्कालीन सोभियत संघबाट इन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन पूरा गरेका थिए।

२०४७ सालमा एमबीए गर्न मेलबर्न आएका घलेले आएको ६ वर्षमै मेल्बर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको स्थापना गरेका थिए। हाल मेलबर्न र सिड्नीमा क्याम्पस रहेको उक्त इन्स्टिच्यूट निकट भविष्यमै अरू सहरहरूमा पनि शाखा खोल्ने तयारीमा छ। इन्स्टिच्यूटमा हाल ३००० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् भने यो निकट भविष्यमै विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने प्रकृयामा छ। अष्ट्रेलियाली मिडिया उनलाई उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने निजी लगानीकर्ताहरूमा अग्रणी मान्छन्।

कलेजको अतिरिक्त रियल स्टेटमा पनि घलेको उल्लेखनीय लगानी छ। यो साल उनले सन् १९२० मा बनेको पुरातात्त्विक महत्त्वको आर्गस बिल्डिङ खरीद गरेका छन्। त्यहाँ उनी झन्डै २००० विद्यार्थी पढाउन मिल्ने क्याम्पस भवन बनाउने सोचमा छन्। ऐतिहासिक भवनको संरचनामा धेरै परिवर्तन नगरिकनै भवनलाई कलेजमा रूपान्तरण गर्ने उनको योजनाको सबैतिरबाट प्रशंसा गरिएको छ।
यसको अतिरिक्त घलेले नेपालमा पनि लगानी सुरु गरेका छन्। उनको लगानीमा काठमाण्डौँमा सुविधासम्पन्न मल्टीप्लेक्स बन्ने तरखरमा छ।
१९९७ देखि २००० सम्म नेपाली कन्सुलर जनरल रहेका घलेले उक्त अवधिमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको निम्ति सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।
'सम्पत्ति नाशवान हुन्छ',घले भन्छन् 'समाजको भलाइमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ।' हिजोको शेष घले र आजको शेष घलेमा केही फरक नभएको उनी बताउँछन्।
श्रीमती जमुना घले र छोराका साथ मेलबर्नमा बस्ने घलेका बाबुआमा अझै गाउँमै छन्। उनी भन्छन्, 'उहाँहरू गाउँ छाड्नै मान्नुहुन्न।' आफू यहाँसम्म आइपुग्नाको श्रेय उनी आफ्ना बाबुआमालाई दिन्छन्। उनी थप्छन्,'म जे छु, उहाँहरूको आशीर्वादले नै सम्भव भएको हो।'

जातीय, गणराज्यका समस्या

सञ्जीवउप्रेती

काठमाडौ, २०६६ पुस ११ - जनआन्दोलन र त्यस पछाडिका दिनहरूमा बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय नेपालको माग उठ्यो । सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र दुवैका आदर्शप्रति समान रूपले समर्पित अन्य धेरै नेपालीहरूझैं मैले पनि उक्त मागको समर्थन गरेँ । लाग्यो- नेपालको एकात्मक राष्ट्रियताभित्र मधेसी, जनजातिलगायतका अन्य समूहका मानिसलाई आ-आफ्ना भाषिक/सांस्कृतिक परिचय खोज्न गाह्रो भएको छ । त्यसैले भविष्यको नेपालमा कुनै पनि एउटा विशेष जातिको मात्र हालिमुहाली हुनुहुँदैन । संघीय राज्यहरूको स्थापनामार्फत सबै जाति तथा समूहहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।तर अहिले आएर बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय राष्ट्रियताको आदर्शलाई एकात्मक जातीय राज्यहरूको एकतर्फी घोषणाले विस्थापित गरेको छ । देशभरि नै लिम्बुवान, कोचिला, मगरात, नेवालगायतका अन्य गणराज्यहरू धमाधम घोषित भएका छन् । पहिलेको नेपाल एकात्मक थियो । त्यस्तो 'अलोकतान्त्रिक' नेपालको कायापलट गर्नैपर्छ यस विषयमा कुनै विवाद छैन । तर के एउटा किसिमको एकात्मकतालाई अन्त गर्न अर्काे किसिमको एकात्मक व्यवस्था नै लादिनुपर्छ ? पहिले सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक राष्ट्र थियो । अब सायद कोचिला, लिम्बुवान तथा नेवाजस्ता प्रदेशहरू छुट्टाछुट्टै एकात्मक राज्य हुनेछन् ।

संघीय राज्यहरूलाई जातीय आधारमा विभाजित गर्नुपर्छ भन्नेहरूका दुईवटा मुख्य तार्किक आधार छन्- हालको जनसंख्या र विगतको इतिहास । ऐतिहासिक तर्कलाई पछ्याउँदै उनीहरू भन्छन्- काठमाडौं उपत्यकामा एकताका नेवारहरूको राज्य थियो । त्यसैले यसलाई एकपल्ट पुनः नेवा गणराज्य बनाउनुपर्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने इतिहास कहिले पनि स्थिर हुँदैन । लगातार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । परिवर्तन हुने क्रममा इतिहासमा नयाँ-नयाँ तह थपिँदै जान्छन् । हो, कुनै बेला नेपालमा मल्ल राज्य थियो । त्योभन्दा पहिले लिच्छवी वा किराँत राज्य पनि थियो । पछि गएर यहाँ शाह र राणाहरूको हालीमुहाली चल्यो । अहिले नेपाल गणराज्य भएको छ । इतिहासलाई नै संघीय राज्यको मानकको रूपमा लिने हो भने त काठमाडौंलाई नेवा राज्यको सट्टा किराँत वा लिच्छवी गणराज्य भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हो । अनि यदि भविष्यमा गएर जनसंख्याको बदलिँदो संरचनाले गर्दा उपत्यकामा पुनः राणा/शाह तथा तिनका समर्थकहरूको वर्चस्व बढ्यो भने नि ? तिनले पनि भन्लान्- एकताका उपत्यकामा राणा/शाहको राज्य थियो । त्यसैले इतिहासको आधारमा यसलाई पुनः शाही गणराज्य घोषित गरांै । के त्यस्तो अवस्था आएका उपत्यकालाई पुनः शाह वा राणाराज्य बनाउने ?

जातीय राज्यका समर्थकहरूको अर्काे तर्क छ- हालको जनसंख्याको आधारमा विशेष जातिको बाहुल्य भएको प्रदेशलाई त्यहीअनुसारको जातीय गणराज्य बनाउनुपर्छ । तर के विभिन्न प्रदेशका जनसंरचनाहरू पनि लगातार परिवर्तन भइरहेका छैनन् र ? मानवले पानी, खाने कुरा र जीवनका अन्य अवसरहरूको खोजमा लगातार बसाइँ सर्दै आएको छ । इन्डो युरोपियनहरू जीवनका सम्भावनाको खोजमा युरोपदेखि एसिया तथा मंगोलहरू उत्तर र दक्षिण अमेरिका पुगेझैं नेपालमा पनि विभिन्न जातका मानिस पहाडबाट मधेस तथा उपत्यकाबाहिरबाट भित्र बसाइँ सर्दै आएका छन् । केही भित्रबाट बाहिर पनि सरेका छन् । भोलि पनि यो क्रम जारी नै रहने छ । यस्तो हुँदै गएमा जातीय तथ्यांकका गणित पनि परिवर्तित हुँदै जानेछन् । के भोलि गएर जनसंख्याको संरचना पुनः परिवर्तित हुँदै गएमा संघीय राज्यका सीमा पनि एकपल्ट पुनः परिवर्तित गर्ने ? कतिपटक परिवर्तित गर्ने ? केही दिनअघि म हुर्के-बढेको ठाउँ झापा गएको थिएँ । जानेबित्तिकै सुनेँ- लिम्बुवान र कोचिला गणराज्यको घोषणाको तयारी भइरहेको रहेछ । लाग्यो, म पनि त यसै माटोमा हुर्किएको हुँ । मैले दस कक्षासम्म यसै जिल्लाको एउटा साधारण सरकारी स्कुलमा पढेँ । मेरा वृद्ध आमाबुवा यसै जिल्लामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा खटिँदै आउनुभएको छ । उहाँहरूले २०२० को दशकमा झापाको शनिश्चरेमा अस्पताल खोल्दा अन्य डाक्टर, अस्पतालहरू नगण्य थिए । त्यसबेला झापामा गोमन सर्पको बिगबिगी थियो र अस्पतालमा सर्पले टोकेर ल्याइएका मानिस थुप्रै हुन्थे । म आफैँलाई पनि कतिपटक सर्पले झन्डै टोकेको सम्झना अझै आलै छ । मलाई लाग्छ ती अनुभव र समृद्धिहरूको संयोजनले मलाई 'झापा मेरो पनि त हो' भन्ने अधिकारसम्म अवश्य दिएको छ । के यस ठाउँलाई जातीय प्रदेश भनेर घोषणा गर्दा म तथा मजस्ता अन्य लाखौं गैरलिम्बू वा गैरथारू व्यक्तिलाई तिम्रो यसबारेमा के इच्छा वा विचार छ भनेर सोच्नु जरुरी थिएन ?

झापाबाट काठमाडौं र्फकेपछि आफ्नो निवासस्थान पुगेँ । ट्याक्सीबाट ओर्लिनेबित्तिकै देखेँ- मेरो घरको पर्खालमा स्वतन्त्र नेवा प्रदेशको घोषणासहितको पोस्टर टाँसिएको रहेछ । मेरा थुप्रै घनिष्ट मित्रहरू नेवार छन् । अन्तरजातीय विवाहको कारणले सिर्जित नेवार आफन्तहरू पनि छन् । मलाई नेवारी खाना असाध्य मनपर्छ । म नेवार संस्कृतिको ठूलो प्रशंसक हुँ । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमा कब्जा जमाउँदा नेवार समुदायले खेप्नुपरेको मनोवैज्ञानिक त्रासदी पनि बुझ्छु । तर यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ- यो काठमाडौं उपत्यका मेरो पनि हो । यहीँ आएर मैले उच्च शिक्षा आर्जन गरेँ । पढाउने, लेख्ने काम गरेँ । यहीँ मैले आपmनी जीवनसंगिनीलाई भेटेँ र विवाह गरेँ । जीवनका सबैभन्दा बढी वर्ष मैले काठमाडौंमै बिताएको छु । लाग्छ, काठमाडौं मेरो भौतिक निवासस्थान र आध्यात्मिक थलो दुवै हो ।

घरको पर्खालमा टाँसिएको नेवा गणराज्यको उक्त घोषणाले मलाई आफ्नै सहरमा 'विदेशी' जस्तो महसुस गरायो । काठमाडौं उपत्यकामा वषर्ाैंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका धेरै गैरनेवार समुदायकाहरूलाई पनि मलाईझैं स्वदेशमै विदेशी बन्न थालिएको पो हो कि जस्तो अनुभव भएको हुन सक्छ । हो, कतिले भन्न सक्छन्- गणराज्यहरूबारे वर्तमानमा गरिएका घोषणा त सांकेतिक मात्र हुन् । गणराज्यहरूको सीमा र संरचनाबारे त भविष्यमा लेखिने संविधानले मात्र निर्णय गर्नेछ । तर यदि वर्तमानमै अनिश्चितता र अन्योल छ भने भविष्य उज्यालो होला भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? अहिले भएका स्वायत्त गणराज्यहरूका एकतर्फी घोषणाले भविष्यमा हुन सक्ने जातीय द्वन्द्वतिर संकेत गरिरहेछन् । भविष्यमा घटित हुनसक्ने उक्त त्रासदीलाई बुझ्न नखोज्नु वा बुझ पचाएझैं गर्नु सतुरमुर्गले बालुवाभित्र टाउको घुसारेर वर्तमानको त्रासबाट उम्कने सजिलो बाटो खोज्नु बराबर हो । पर्खालमा घोषणापत्र टाँसिनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन । तर त्यस कृत्यको पछाडि रहेको सोच अलोकतान्त्रिक थियो ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवैका आदर्श एकअर्काका भिन्नताहरूको सम्मान र स्वीकारोक्तिमा आधारित छन् । पुरानो नेपालमा नेवार, लिम्बू, मधेसी आदि जातिका भिन्नताहरूको सम्मान गरिएन । उनीहरूको 'फरक' विचारको कदर गरिएन । त्यसैले उक्त नेपालको संरचनालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । तर त्यसो भन्दैमा अहिले कुनै गैरनेवारको घरको पर्खालमा उसलाई नसोधी नेवा गणराज्य वा लिम्बुवानको घोषणापत्र टाँस्नु भिन्नताको कदर नगर्ने पुरानो सामन्तवादी सोचकै नयाँ उदाहरण पेस गर्नु होइन र ? यस्तो सोच प्रायः गरेर अन्तरसम्बन्ध र सम्झौताको विचारमा नभएर 'बदला' को हिंसात्मकतामा आधारित हुने गर्छ । यस्तो सोचले भन्छ- यतिका वर्ष बाहुन-क्षेत्रीले हामी माथि रजाइँ

गरे । अब हामीले तिनलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । जातीय गणराज्यको समर्थन गर्ने सबैले यस्तै सोच्छन् भनेर म भन्दिनँ । तर सम्पूर्ण नेपाललाई जातीयताको आधारमा विभाजित गर्ने योजना बनाउँदा यस्ता हिंसात्मक सोचको उत्पत्ति हुँदै नहोला भनेर भन्न गाह्रो छ ।

अहिलेको समय पुराना अ-अलोकतान्त्रिक परम्पराहरूको परित्याग गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक परम्पराहरूको सुरुवात गर्ने समय हो । सबै जाति र समूहकाहरूले एकअर्काबारे संवेदनशील हुँदै, एकअर्काका भिन्नतालाई सम्मान गर्दै वास्तवमै बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक नेपालको दरिलो जग बसाउने समय हो । इतिहासमा भएका 'सांस्कृतिक हिंसा' का प्रसंग कोट्याउँदै समसामयिक वर्तमानमा हिंसाकै नयाँ सूत्रहरू बीजारोपण गर्ने समय होइन ।

नेपालका अन्य सबै क्षेत्र र प्रदेशहरूको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी बहुसांस्कृतिक छ । बहुभाषिक र बहुजातीय पनि छ । यहाँ नेवार, बाहुन-क्ष्ँेत्री, लिम्बू, मैथिली, थारू, मगरलगायतका सबै जातका मानिस छन् । सबै जातका कलाकार, लेखक, संगीतकार, रंगकर्मी आदिले मिलेर काठमाडौंको बहुसांस्कृतिक जीवनलाई ऊर्जा दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं कुनै एक विशेष जातिको मात्र हो भनेर भन्नु बालुवाभित्र टाउको लुकाएर समयको यथार्थलाई बिर्सन खोज्नु मात्र हो ।

सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रझैं काठमाडौं पनि सबैको हो । यहाँ नेवारी, नेपाली, मैथिली तथा लिम्बूलगायतका सबै भाषाहरूले प्रश्रय पाउनुपर्छ । जति सकिन्छ एच्छिक रूपमा स्कुल, कलेजहरूमा यी विभिन्न भाषा, संस्कृतिहरू पढ्ने, बुझ्ने अवसर सबैलाई दिइनुपर्छ । यदि विशेष जाति वा वर्गका व्यक्ति राज्यको शक्ति र स्रोतबाट वञ्चित गरिएका छन् भने तिनलाई उचित अवसर र अधिकार दिइनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय नेपालको 'मोडेल' को रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । एउटा यस्तो मोडल जुन पछि गएर जुनसुकै संघीय राज्यमा पनि दोहोर्‍याउन सकियोस् ।

सबै किसिमका भिन्नतालाई सहज रूपले आत्मसात् गर्ने राज्यमात्र वास्तवमै बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक हुन्छ । संघीयताको माग भिन्नताकै समर्थनमा उठेको हो । तर अहिले आएर जातीयताको नाममा आफ्नो जातिभन्दा 'भिन्न' अन्य जातिकाहरूको भावना र संवेदनालाई कुल्चने मानसिकताको विकास हुँदै गएको जस्तो लाग्दै छ । यस्तो विचारले देशलाई विखण्डनको संघारसम्म पुर्‍याउने खतरा त छँदैछ, यसले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिसकेको राष्ट्रलाई जातीय सापेक्षताको आवरण ओढाएर पुनः मध्यकालीन जातीय द्वन्द्वतिर उन्मुख गर्नसमेत बेर लाउँदैन ।

मैले यो लेख बाहुनवादको समर्थन गर्न लेखेको होइन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्शप्रति म सधैंझैँ अहिले पनि उत्तीकै समर्पित छु । तर साथसाथै सिंगो नेपाल एउटै राष्ट्रको रूपमा रहिरहोस् भन्ने पनि चाहन्छु । म त केवल जातीय राजनीतिबाट माथि उठौं, सबैले सबैसँग मिलेर सम्पूर्ण राष्ट्रको निम्ति सोचौं न त मात्रै भन्दै छु । के यो आफैँमा एउटा गलत सोच हो त ?