विद्युत् प्राधिकरण असफल भई घाटामा गएकाले सर्वसाधारणले १२ घन्टा लोडसेडिङ बेहोरिरहेका छन्, प्राधिकरणलाई थप घाटा थोपर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १६ सिट भएका दुईवटा हेलिकोप्टर लिएर बिहीबार माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन गर्न जाँदै छन् । सडक नै नपुगेको आयोजनास्थलमा भोज गर्न ३० लाख खर्च हुँदै छ ।
काठमाडौं, ९ माघ
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हतारहतारमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बिहीबार दोलखामा हुन लागेको कार्यक्रममा खानामा मात्रै ३० लाख खर्च हुने भएको छ ।
सञ्चालक समितिबाट निर्णयसमेत नगराई हतारमा शिलान्यास गर्न लागिएको आयोजनामा पुग्ने बाटोसमेत बनेको छैन । कुनै पनि अतिथि सडकबाट पुग्ने अवस्था छैन, त्यसैले १६ सिट क्षमताका दुईवटा हेलिकोप्टर चार्टर गरिएको छ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीबाट १२ माघमा कार्यक्रम राख्न भनिएको थियो । बीचमा १४ गते कार्यक्रम राख्न भनिएको थियो, तर अन्तिममा १३ गते नै राख्न ठाडो आदेश आएपछि निर्माण कम्पनीलाई व्यवस्था मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ ।
चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्न सुरक्षाकर्मी र सल्लाहकारसहित प्रधानमन्त्री नेपाल बिहीबार काठमाडौंबाट उड्दै छन् । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सचिव शीतलबाबु रेग्मी, नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झालगायतको जम्बो टोली हेलिकोप्टरबाट जाँदै छ ।
सेनाको व्यापारिक उडानबाट प्रतिघन्टा दुई हजार डलर अर्थात् (घन्टाको करिब डेढ लाख रुपैयाँ) मा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर उनीहरू त्यहाँ पुग्नेछन् । काठमाडौंबाट जाने पाहुनाका लागि कम्पनीले दुईवटा हेलिकोप्टर व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालै शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई र प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीलाई दबाब दिएको थियो । सञ्चालक समितिबाट निर्णयसमेत नगराई र सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराई शिलान्यास कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
'कार्यक्रमस्थलसम्म बाटो पुगेको छैन, स्थानीय रूपमा शिलान्यास कार्यक्रमको विरोध भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम राख्न दबाब दिनुभयो,' आयोजकहरूले भने, 'हामी बाध्य छौँ ।'
कार्यक्रमपछि आयोजना गरिने भोजका लागि क्याटरिङ पनि काठमाडौंबाटै लगिँदै छ । काठमाडौंबाट गएका पाहुना तथा कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा गरी ६ सयजना हुने अनुमानका आधारमा क्याटरिङका लागि ३० लाख खर्च गरिँदै छ । 'साधारण रूपमा कार्यक्रम भएको भए १० लाखसम्म लाग्न सक्थ्यो, तर हतारमा व्यवस्था गर्नुपरेकाले क्याटरिङ पनि अत्यन्त महँगो भयो,' आयोजना स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले शिलान्यासपछि लामाबगरमा पर्ने आयोजनाको प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थलको पनि निरीक्षण गर्नेछन् । बाँधस्थल पुग्न विद्युत्गृहबाट हेलिकोप्टरमा करिब पाँच मिनेट लाग्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले माथिको आदेश भन्दै कार्यक्रम तय गर्न दबाब दिएको आयोजक स्रोतले बताएको छ । 'हतारहतारमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ,' कम्पनी स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई भन्यो, 'राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सर्वदलीय सहमति कायम नगरी किन यसो गरियो, केही बुझ्न सकिएको छैन ।'
आयोजनाका निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले हतारमा भए पनि कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 'कार्यक्रमस्थलको सजावट र काठमाडौंबाट जाने, खाने, बस्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'कार्यक्रम हतारमा तय भएकाले केही गाह्रो भएको छ ।'
दबाब आएपछि शिलान्यास गर्ने विषयलाई सञ्चालक समितिबाट समेत पारित गरिएको छैन । सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पनि शिलान्यास कार्यक्रम तय भएको जानकारी मौखिक रूपमा गराइएको छ । 'शिलान्यास कार्यक्रम हतारमा तय गर्नु पर्यो, बैठकमा छलफल गर्न सकिने भन्दै मौखिक रूपमा जानकारी गराइएको छ,' कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट बोर्डका सदस्य राधाकृष्ण पोतेले भने । सञ्चालक समितिमा विद्युत् प्राधिकरणका चारजना, टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि, बिमा संस्थानका प्रशासक, नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी सरोकार समितिका उपाध्यक्ष जितवीर लामाले अनावश्यक खर्च गरेर गर्न लागिएको शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गरिनुपर्ने बताए । 'राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू सर्वदलीय र सहमतीय आधारमा अगाडि बढाइनुपर्छ, अनावश्यक खर्च बढाइनुहुन्न, यस्तो विषय शिलान्यास गर्ने व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने हो', उनले भने ।
एकीकृत माओवादीले शिलान्यास कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा हुन नदिने निर्णय गरेको छ । माओवादीले शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित नगरिएसम्म आयोजनाले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएको छ । माओवादीका दोलखा इन्चार्ज कृष्णबहादुर भुजेलले सर्वदलीय सहमति कायम नगरी गर्न लागिएको कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने बताए ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेको छ, तर निर्माण अवधिको ब्याजको हिसाब छुट्टै हुनेछ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब र नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई/दुई अर्ब ऋण प्रवाह गर्दै छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
