प्रतिमा बाँस्कोटा
काठमाडौं, पुस २० - केही दिनअघि श्यामबहादुर क्षेत्रीलाई आफ्नो खाता रहेको बैंकको नामबाट एउटा इमेल आयो । राजधानीको नाम चलेको बैंकमा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार सुरु गरेका उनलाई त्यो इमेलमा पासवर्ड र युजर नेम पुरानो भएकाले परिवर्तन गर्न भनिएको थियो । इमेलको निर्देशन मानेका उनलाई त्यो आफ्नो खाता रहेको बैंकले पठाएको इमेल थिएन भन्ने हेक्कै भएन । कुनै ह्याकरले उनको पैसा चोर्न उनलाई बैंकको लोगोसहितको छली इमेल पठाएको थियो । उक्त निर्देशन मानेका उनको ई–बैंकिङ कारोबारको पासवर्ड ह्याकरको इमेलमा पुगेको थियो । खाताको रकम निस्कन नपाउँदै बैंकले पत्ता पायो र उनको पैसा चोरिनबाट जोगियो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा केही दिनअघि उजुरी परेपछि महाशाखाले ‘फिसिङ’ गरिएको उक्त नक्कली साइट बन्द गरिदियो । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेर यस्ता अपराध गर्नेहरू बढेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा दिनहुँ इमेल ह्याक भएको, इमेलबाट धम्की आएको मौखिक तथा लिखित उजुरी आइरहने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत साउनयताको ६ महिनामा ११ वटा साइबर अपराधका घटना भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी फेसबुकसम्बन्धी ७ वटा छन् । ‘अर्काको नाममा फेसबुक खोलेर अश्लील विषयहरू पोस्ट गरेको, फेसबुक ह्याक गरेको लगायतका उजुरी पोस्ट हुने गरेका छन्,’ अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी रणबहादुर चन्दले भने, ‘धेरैजसो घटनाहरू फेसबुकसँग सम्बन्धित छन् ।’
यस्तै, इमेल धम्की ३ र गैरकानुनी रूपमा तथ्यांक चोरी गरेको एउटा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा इमेल धम्की ४ वटा छन् । इमेल र पासवर्ड ह्याक २, फिसिङ २, एमएसएस धम्की २ वटा र गैरकानुनी कल बाइपास (भिओआईपी) ८ वटा छन् । विद्युतीय सञ्चार ऐन २०६३ मा लागू भए पनि सक्रिय रूपमा साइबर क्राइम नियन्त्रण र अनुसन्धानको काम गत सालबाट मात्र सुरु भएको हो ।
अपराध महाशाखामा साइबर क्राइम घटनाको अनुसन्धान गर्न पिलर स्थापना गरिएको छ । ‘काठमाडौं बाहिर र भित्र भएका साइबरसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान यहीँबाट हुन्छ,’ एसएसपी चन्दले भने । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र साइबर अपराधका बारेमा बहस हुने गरेको छ ।
माथिल्लो निकायबाट साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नभएको गुनासो प्रहरी अधिकृतको छ । ‘पर्याप्त जनशक्ति छैनन्, भएकालाई समेत पर्याप्त ज्ञान छैन,’ ती अधिकृत भन्छन् ।
समयमा कानुन परिमार्जन नगरिँदा कानुनी कारबाहीमा समस्या आइरहेको ती प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । ‘चार वर्षअघि बनेको विद्युतीय सञ्चार ऐन परिमार्जन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसको तुलनामा अपराधका प्रकृतिहरू चौगुणा बढेका छन् ।’
साइबर अपराध नियन्त्रणको काम गर्दै आएको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक रञ्जनराज पन्तले साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग गरिरहेको बताए । उनले अपराध बढिरहेको स्वीकार गर्दै सूचना सुरक्षा निर्देशिका तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराए । नियन्त्रकले साइबर क्राइमबाट ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महाशाखाकै पहलमा तथ्यांक संकलन सुरु
साइबर क्याफेबाट इमेल धम्कीका घटना धेरै हुने गरेको भन्दै त्यसको तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेको छ । साइबर क्याफे कति छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा यस्ता घटना अनुसन्धान गर्न असहज भएको भन्दै तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरिएको महाशाखा प्रमुख चन्दले बताए । ‘साइबर क्याफेबाट इमेल धम्की धेरै आउने गरेका कारण उनीहरूलाई क्याफेमा आउने ग्राहकको विवरण राख्न आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने ‘साइबरमा आउने ग्राहकको विवरण राख्ने कागज गरेका छन् ।’
प्रहरीले राजधानीको सुनधारा न्युरोड, कालिमाटी, कुलेश्वर, पुतलीसडक र बागबजार क्षेत्रमा रहेका क्याफेका सञ्चालकको विवरण राखेर उनीहरूलाई कागज गराएको छ । कागजमा साइबरमा आउने ग्राहकको विवरण राख्नुपर्ने छ विवरणमा नाम, उमेर, ठेगाना, सम्पर्क, इन्टरनेट प्रयोग गरेको समय, प्रयोगकर्ताको परिचयपत्र राखेर सञ्चालकले सहीछाप गराउनु पर्नेछ । ‘कागज गरेको साइबर क्याफेबाट अपराध भयो भने त्यसको जिम्मा सञ्चालकले लिनुपर्छ,’ चन्द भन्छन्
